जल कल विभाग

उत्तर प्रदेश में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जलकल विभाग जिम्मेदार है। वर्ष 1946 में इसे स्थानीय स्व-सरकारी इंजीनियरिंग विभाग (एलएसजीईडी) के रूप में फिर से शुरू किया गया। 1975 में, इसे उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या -43, 1975) के माध्यम से उत्तर प्रदेश जल निगम में परिवर्तित कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार जल निगम का पूरे उत्तर प्रदेश (छावनी क्षेत्र को छोड़कर) पर अधिकार क्षेत्र है। इस निगम को बनाने का मूल उद्देश्य जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं का विकास और विनियमन है और इससे जुड़े मामलों के लिए है।

जलकल विभागाध्यक्ष की स्थापना के बाद से, इसे शहर की जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली के संचालन और रखरखाव का काम सौंपा गया है। जल कल विभव निर्माण से पहले स्थानीय नगर निगम द्वारा जलापूर्ति और सीवरेज सेवाओं की देखभाल की जाती थी। 1975 में यू.पी. जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम। 1975 बरेली जल कल विभाग का गठन इन सेवाओं की देखभाल के लिए एक स्थानीय प्राधिकरण के रूप में किया गया था। इसे फिर से नगर निगम के साथ विलय कर दिया गया है और 01.04.2009 से जलकल विभव नगर निगम बरेली के रूप में काम कर रहा है। जलकल विभाग की स्थापना / प्रशासनिक कार्य सिक्स ज़ोन में विकेंद्रीकृत है। प्रत्येक ज़ोन का नेतृत्व एक कार्यकारी अभियंता करता है जो अलग-अलग बैंक खातों और ड्राइंग और डिस्बर्सिंग की शक्ति के साथ-साथ पानी की आपूर्ति, सीवरेज, बिलिंग और संग्रह के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक ज़ोन का अपना अलग प्रशासनिक कार्यालय होता है। जनता के विश्वास के लिए 24-घंटे कंट्रोल रूम और C.U.G. मोबाइल नंबर E.E./ A.E./J.E को उपलब्ध कराया गया है।